ਕੀ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Whatspp ਜਾਂ Email ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ...
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਊਜ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ… ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਚੈਟ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਭੇਜਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ‘ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਈਟੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੈਕਸ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
