ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ

ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

FDI ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਈਟੀ (ET) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਪੇਸਐਕਸ’ (SpaceX) ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਠੱਪ

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ GMPCS ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ‘ਇਨ-ਸਪੇਸ’ (IN-SPACe) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ FDI ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ FDI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਾਸ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।