Deepfake Advisory: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ 3(1)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
