WhatsApp Username: ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਰੋਲਆਉਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
WhatsApp Username: ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਉਟ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
WhatsApp Username ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
WhatsApp Username Reservation ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਰੋਲਆਉਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ Meta Verified ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਖਵੇਂ (Reserved) ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp (Meta) ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ ਵਰਗੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। WhatsApp LEC (Meta) ਦੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਉਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ WhatsApp ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਲਆਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”