ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ’

Image Credit source: Mykola Tys/Global Images Ukraine via Getty Images

ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਾਡ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਵਧਿਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੇਟਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਚੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਕੈਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।