ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ, ਖੂਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (ਰੇਡ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ, ਖੂਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
