ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 28-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Minister Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲ਼ਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (Assembly session) ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਗਤਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਬਦਲਿਆ ਨੰਬਰ, ਕੀਤਾ ਬਲੌਕ, ਭੇਜਿਆ ਤਲਾਕ... ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੁਕਰ ਗਏ 'ਸੱਜਣ'?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।