ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ-ਸੀਐੱਮ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ (Gangster Ansari) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕੇਸ

ਪਿਛਲੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ।

‘ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ 11 ਲੱਖ’

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ (2019-2021) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ,ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ,NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ