VVIP Treatment to Bahubali: ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ?
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ (Mukhtar Ansari) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ‘ਖਾਸ’ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ
ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ 8 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗਈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਪੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਤਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ
ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (Sukhjinder Singh Randhawa) ਯੂਪੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਗੋਮਤੀਨਗਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
