ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ; ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਕੇਟ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2015 'ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 2 ਨਵੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
