ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
Shiromani Committee Meeting: ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਠੀ ਅਵਾਜ਼
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।