ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲੇਗਾ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ 2017 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 4.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।

ਧਰਮਸੋਤ 2017 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 4.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਰਮਸੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ‘ਚ ਜੋੜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਦਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ FIR, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਸੀਐਮ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: AAP ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬਣਨਗੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਵੇ ਫੈਸਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ HC ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ