ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ SSP ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ₹500,000 ਤੋਂ ₹2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ‘ਸਵਰੂਪ’ (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ) ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾੜਨਾ, ਸਾੜਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ, ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ‘ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ।