ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾੜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਸ ‘ਚ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲ ਕਰੇ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਾਂ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਡੇ-ਗੁਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਪੀਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018-19 ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4.75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।