SYL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 111 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ “ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ” ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 24.89 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹਰ ਸਾਲ 17.5 ਤੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ 18.60 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 26.27 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਐਨ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2040 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 17.95 ਬੀਸੀਐਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ, 302 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 214 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 70.86 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ SYL ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਐਨ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੌਲ-ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2040 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1920 ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
