ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 1829 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ FIR: 2213 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ; 1607 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 2,213 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 1,607 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,972 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 2,213 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 1,607 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 817 ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ 420 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 303 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 669 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 312 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
98.38% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਟਾਈ: 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 98.38% ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
5,616 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕ: ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 5,972 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 5,616 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,478 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 264 ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
₹1.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2,213 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 11,185,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (EC) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 49,55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1,829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR: ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,829 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ (312), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (303), ਪਟਿਆਲਾ (219) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ (191) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2,348 ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੇੱਡ ਐਂਟਰੀ’: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2,348 ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ (ਫਰਦ/ਜਮਾਬੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਰੇੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ, ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
35 ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤੇ 1607 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 21 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,607 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ/ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ?
2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ: 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ: ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ₹30,000 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
