ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਪਹਿਣਾਏ ਜਾਣਗੇ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਨਕਲੇਟ

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

Follow Us On

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਨਕਲੇਟ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਏਪੀਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ 250 FIR

500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।