BBMB ਤੋਂ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਬੋਲੇ- ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

Updated On: 

11 Jul 2025 11:17 AM IST

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀਂ ਲੰਬਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

BBMB ਤੋਂ CISF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਬੋਲੇ- ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ

Follow Us On

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਬਜ਼ਾ

ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰੱਥ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀਂ ਲੰਬਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਤੈਨਾਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਖਰਚਾ

ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 49.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।