BBMB ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
Punjab Haryana on BBMB: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਮਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਨਾਤੀ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਝਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।