ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
SC on Punjab Municipal Election: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ (20 ਅਕਤੂਬਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
