ਪਟਿਆਲਾ-ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7-8 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ, 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ FIR
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 8 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈਆਂ ਵਾਇਰਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਮਾਮਲਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
