ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ: SC ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਜਾਣੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
AAG Punjab: ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਉੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ: ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ: ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ: ਮਾਈ ਲਾਰਡਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ: ਮੁੱਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋ-ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ-2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Dera Beas-ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਵਾਰਿਸ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਗੱਦੀ
