ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ HC, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
Cyber Crime: ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 'ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਸਕੇਪਸ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
Cyber Crime: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ 17 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ‘ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਸਕੇਪਸ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
