CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੋਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡਿਨਾਈਡ’ (ਅਸਵੀਕਾਰ) ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ‘ਐੱਸਆਈਏਐੱਲ (SIAL) ਪੈਰਿਸ-2026’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਏਪੀਡਾ (APEDA) ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਲੀਅਨ’ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਲ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨਮਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।