ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 25, ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ‘ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 15 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ 200 ਗਵਾਹ

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਮਜੀਠੀਆ

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 25 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸੇਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।