ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਅਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਫੌਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਗੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਸੈਕੜੇ ਗੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 900 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 391 ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 391 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ 146, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 266, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 32, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 19, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 17, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 25, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 274 ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨ ਕਰੇ।