ਖੰਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛਤਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
Punjab government project: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ 33 ਵਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjab government project: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛਤਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ 33 ਵਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ।
Our vision, Punjabs mission!
Khanna sets the example for a #GarbageFreePunjab under the leadership of CM @BhagwantMann & Minister @TarunpreetSond –
✅Minister Tarunpreet Singh Sond inagurates Punjabs 1st waste segregation project in Khanna.
✅Launched Toll-free helpline pic.twitter.com/0jkGeDZxqyਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
— AAP Punjab (@AAPPunjab) January 6, 2025
3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜਲਦ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਪਰਾਲੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
