ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸ਼ਾਊ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੈਮ

ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ‘ਤੇ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੌਂਸ ਨਦੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ’ਚ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।