ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ-"ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ..ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਨਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ-“ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ..ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ”
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ..ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 21, 2026
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
