ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੁਟਣਗੇ ਮੰਤਰੀ
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਜ਼ੂਅਲ (ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਕੰਟਰੈਕਟ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
