ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ; ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
Punjab Cabinet Meeting: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪੰਡਿਤ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ – ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ – ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
