ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ; ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 25% ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 120 ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਫਾਇਤੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/7p9CdXXA28
— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 2, 2026
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1600 ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 1630 ਗਜ਼ (30 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 800 ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 840 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨ-ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA), ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।