ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਤੇ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਤੇ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
👉ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
🚘ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ।
👉ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ।
🛑ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ pic.twitter.com/lQ79wzHL37
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) January 4, 2024
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਈਟੀਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਾਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
