ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਂ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ, ਇਨ੍ਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ?
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ NDPS ਕੇਸ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
