ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਬਾਕੀ ਹਨ।" 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਬਾਕੀ ਹਨ।” 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਾਰਾ 173 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
