ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2.89 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਮੀਟਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, 36.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ-2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 33.16 ਲੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2.89 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 540.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ 388.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 152.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

60.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 60.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।