ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਥਿਆਂ ‘ਤੇ NSA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ ਮਿਆਦ
ਕੌਮੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
