ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।
‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ’
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।
‘ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 1.19 ਫੀਸਦੀ ਹੱਕ’
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1.19 ਫੀਸਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
