ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੀਰਤਪੁਰ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤਰਨਾ ਦਲ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤਰਨਾ ਦਲ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ”
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ‘ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NHAI ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 1975 ਦੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲਸ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰ/ਜੀਪ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ, 6-12 ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 110 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 720 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ: ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6-12 ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 130-170 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਘਟੀਆਂ
ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਦੇਖ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ/ਜੀਪ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ, 6-12 ਸੀਟਰ ਲਈ 130 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
