ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016-17 ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।