BJP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ MPs ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

Published: 

03 May 2026 18:06 PM IST

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.40 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

BJP ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ MPs ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.40 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੱਤ ‘ਆਪ’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ

ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮਿਲਣਗੇ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Follow Us