ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ RTO ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ; ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ

ਮੋਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਆਰਟੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਾਇਕ ਆਰਟੀਓ (ARTO) ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ।

ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵਾਰੀਆਂ

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ (AITP) ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ (ਕੁਆਰਟਰਲੀ) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਢਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਬੇ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਤੀ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।