ਮੋਗਾ ਸਕੈਂਡਲ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਮੋਗਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ (7 ਅਪ੍ਰੈਲ) 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਗਾ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 384 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 511 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਰਫ਼ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
