‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ’, ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ 4 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

Updated On: 

06 Apr 2025 02:28 AM

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ 4 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ.

Follow Us On

Lalchand Kataruchak: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

1864 ਸਥਾਈ ਤੇ 600 ਅਸਥਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ

ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ 1864 ਸਥਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 600 ਅਸਥਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ, ਤੋਲਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।