ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਗਰਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਾਏ ਅੜਿੱਕੇ: ਖੱਟਰ
ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1971-74 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1979 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 128ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸ਼੍ਰੇਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ “ਅਪਰਾਧ” ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ (Credit) ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਆਗਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ
ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ‘ਮਹਿਲਾ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ’ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ “ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ” ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
