ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ 2026?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਸਨ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ (ਤਾ-ਉਮਰ) ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ’ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ?
ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ “ਰੋਕਥਾਮ ਢਾਂਚਾ” ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
