ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 3 ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਓ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (LIT) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਗਲਤ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਓ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ: ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ₹1,800-₹3,200 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 1998 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: 5ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ ₹5,910-₹20,200 (ਪਲੱਸ ₹1,900 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ₹10,300-₹34,800 ਪਲੱਸ ₹4,400 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ: ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, LIT ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (EO) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ: ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਕਵਰੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੇਰੋਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ।
ਰਸਮੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।