LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ: ਕੈਂਪਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ (ਮੈਂਸ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ) ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।