LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਏਆਈ ਇਨਹੈਂਸਡ ਤਸਵੀਰ
ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਮ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।