ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂਚ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (Lawrance Bishnoi) ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਲਾਰੇਂਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 6-7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।